प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत जनजातीय बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में 63,000 गांवों के 5 करोड़ जनजातीय लोगों को संपूर्ण कवरेज और सामाजिक-आर्थिक सुधार का लाभ मिलेगा.
प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान वर्ष 2024-25 के वित्तीय बजट में जनजातीय समुदायों के विकास के लिए घोषित की गई एक नई योजना है। इस योजना को आधिकारिक तौर पर कुछ ही समय में लॉन्च किया जाएगा। इस योजना को भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जाएगा।
प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान का उद्देश्य जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। इस योजना के तहत, सरकार जनजातीय बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में जनजातीय परिवारों को संपूर्ण कवरेज प्रदान करेगी। यह योजना 63,000 गांवों को कवर करेगी और 5 करोड़ जनजातीय लोगों को लाभान्वित करेगी।
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मुख्य विशेषताएं
- संपूर्ण कवरेज: योजना का मुख्य उद्देश्य जनजातीय बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में सभी ज
- लाभार्थियों की संख्या: इस योजना से 5 करोड़ जनजातीय लोग लाभान्वित होंगे।
- लक्षित गांवों की संख्या: 63,000 गांवों को इस योजना के तहत कवर किया जाएगा।
- समग्र विकास: योजना का उद्देश्य केवल आर्थिक विकास ही नहीं, बल्कि जनजातीय समुदायों की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति में भी सुधार करना है।
योजना का कार्यान्वयन
योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे:
- जनजातीय बहुल गांवों की पहचान: पहले चरण में, उन गांवों की पहचान की जाएगी जहां जनजातीय समुदाय की अधिकतम संख्या है।
- संसाधनों का आवंटन: प्रत्येक गांव को आवश्यक संसाधन और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- सामाजिक सेवाएं: शिक्षा, स्वास्थ्य, और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाओं को जनजातीय गांवों में पहुँचाया जाएगा।
- सामुदायिक भागीदारी: योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।
निष्कर्ष (प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान)
प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान एक महत्वपूर्ण पहल है जो जनजातीय समुदायों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह योजना न केवल जनजातीय लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार करेगी बल्कि उन्हें सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी मजबूत बनाएगी।
